धुळे: खान्देश विभागासाठी स्वतंत्र कृषी विद्यापीठाची स्थापना धुळे येथे करावी, अशी मागणी आमदार प्रा. शरद पाटील यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत केली. साक्री रोडवरील या पत्रकार परिषदेला माजी आमदार शरद पाटील, अ‍ॅड. प्रकाश पाटील, कैलास पाटील, सुभाष शिंदे आदी उपस्थित होते.
हवामानातील बदल आणि जमिनीची घटती सुपीकता लक्षात घेता पिक पद्धतीत मोठे बदल होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर कृषी संशोधन आणि शिक्षणासाठी खान्देशात स्वतंत्र कृषी विद्यापीठ असणे अत्यंत गरजेचे आहे. धुळे कृषी महाविद्यालयाकडे विद्यापीठ स्थापनेसाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध असून, अतिरिक्त जागा आवश्यक असल्यास तीही धुळे जिल्ह्यात उपलब्ध आहे. यासह येथे आधीच विभागीय प्रमुख व त्यांच्या स्वतंत्र इमारतींची सुविधा असल्याने कमी खर्चात कृषी विद्यापीठाची स्थापना शक्य असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
धुळे जिल्ह्यातील सिंचन व्यवस्था सुधारण्यासाठी मनमाड-नरडाणा-इंदूर रेल्वेमार्ग मंजूर झाला असून, तापी नदीमुळे पाण्याचा प्रश्नही सुटलेला आहे. तसेच सुलवाडे-जामफळ उपसा सिंचन योजना मंजुरीच्या मार्गावर आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता धुळे येथे खान्देश कृषी विद्यापीठाची गरज असल्याचे पाटील यांनी प्रतिपादन केले.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना धुळे जिल्ह्यास लागू करावी
महाराष्ट्र सरकारने २०१६ मध्ये जागतिक बँकेच्या आर्थिक सहाय्याने शेतकऱ्यांसाठी पोखरा योजना लागू केली. सुरुवातीला मराठवाड्यातील १४ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर जळगाव आणि मालेगाव तालुक्याचा समावेश करण्यात आला. या योजनेअंतर्गत विविध कृषी आणि पूरक व्यवसायांना मदत मिळते.
सध्या या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात २१ जिल्ह्यातील ७००० गावांचा समावेश करण्यात आला आहे आणि त्यासाठी ६००० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. धुळे हा दुष्काळी जिल्हा असल्याने तो या योजनेसाठी पात्र आहे. मात्र, या योजनेबद्दल शेतकऱ्यांत जागरूकता नाही. त्यामुळे स्थानिक राजकीय नेतृत्वाने एकत्रितपणे प्रयत्न करून ही योजना मंजूर करून घ्यावी, अशी मागणी अ‍ॅड. प्रकाश पाटील यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन
महाराष्ट्रातील विविध बँकांमार्फत २०२३-२४ मध्ये ५६.५८ लाख शेतकऱ्यांना ६०,०१९ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले. मात्र, अनेक शेतकरी जुनी थकबाकी असल्यामुळे नवीन कर्ज मिळविण्यास अपात्र ठरत आहेत. सरकारने ३१ मार्च २०२५ पर्यंत थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे ७/१२ कोरे करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, निवडणुकीच्या काळात कर्जमाफीच्या घोषणांमुळे काही प्रामाणिक शेतकरीही कर्ज भरण्यास मागेपुढे पाहतात. परिणामी, बँकांच्या वसुलीवर परिणाम होतो आणि शेतकऱ्यांना भविष्यात उच्च व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते. त्यामुळे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
