पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्या हस्ते कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची राज्यस्तरीय पणन परिषद पुण्यात संपन्न
पुणे – बाजार समित्या या कृषि पणन व्यवस्थेचा महत्वाचा घटक आहे. अगदी कोरोनाच्या काळातही सर्व व्यवहार ठप्प असतांनाही, बाजार समित्यांनी शेतमालाची पुरवठा साखळी कार्यक्षमपणे हाताळून सुरळीत राखली. त्याची सरकारने, जागतिक बँकेने व प्रसार माध्यमांनीही दखल घेतली आहे,त्यामुळे राज्यातील बाजार समितीचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. महाराष्ट्र हे मोठे कृषी निर्यातदार राज्य आहे.जागतिक बाजार समितीच्या धरतीवर राज्याची पणन व्यवस्था स्पर्धात्मक करणे आवश्यक असून शेतकऱ्यांना केंद्र मानून राज्याच्या बाजार समित्या सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे, असे प्रतिपादन पणन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे अध्यक्ष जयकुमार रावल यांनी केले. तसेच परिषदेत मांडलेल्या सकारात्मक सूचना च्या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेणार आहेत. त्याचप्रमाणे बाजार समित्यांना अर्थसंकल्पात हक्काचा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे ही त्यांनी सांगितले.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची राज्यस्तरीय पणन परिषदेच्यावेळी उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे, आमदार चरणसिंह ठाकूर, आ.दिलीप बनकर, आ.अनुराधा चव्हाण, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, कृषी पणन संचालक विकास रसाळ, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय कदम, सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे तसेच राज्यातील सर्व बाजार समित्यांचे सभापती, उपसभापती, संचालक व सचिव आदी उपस्थित होते.
मंत्री ना. रावल पुढे म्हणाले की, शेतमालाच्या उत्पादनाच्या बाबतीत आपण जरी आघाडीवर असलो तरी त्याची सक्षम पणन व्यवस्था निर्माण करण्याच्या अनुषंगाने काम करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाला किफायतशीर भाव मिळण्यासाठी पणन व्यवस्थेला अधिक स्पर्धात्मक करणे आवश्यक आहे. सुयोग्य पणन सुविधांच्या अभावामुळे शेतमालाची काही प्रमाणावर सुगी पश्चात हानी होते. प्रत्यक्षात अवकाळी पाऊस, गारपीट यासारख्या नैसर्गिक आपत्ती, व शेतमालाची अशास्त्रीय वाहतूक व हाताळणीमुळे होणारे नुकसान टाळण्याकरीता प्रयत्न करावे.
राज्यातील बहुतांश बाजार समित्यांच्या मालकीच्या जमीनी गावातील किंवा शहरातील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असून, त्यांचा विकास करण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी स्थानिक गरजा लक्षात घेवून व्यवसाय विकास आराखडे तयार करावे. कालबध्द कार्यक्रम राबवून ते अंमलात आणले पाहिजे, राज्यामध्ये एकूण 305 कृषि उत्पन्न बाजार समित्या व त्यांचे 625 उपबाजार आवार कार्यरत आहेत. राज्यातील काही आदिवासी भागात व राज्यातील 69 तालुक्यांमध्ये नव्याने बाजार समिती नव्याने निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बाजार समित्याचा कायदा अस्तित्वात येवून आजवर 50-60 वर्षे झाली आहेत. उत्पादनात आणि वाहतूक व्यवस्थेत मोठा बदल झालेला आहे. खेड्यांचा देश आता वेगाने शहरी आणि निमशहरी वस्तीचा होत आहे. ग्राहक व्यवस्था अनेक अंगानी विस्तारत आहे. त्यामुळे ग्राहक सेवेचा विस्तार सुद्धा त्या वेगाने होणे अभिप्रेत आहे. खाजगी बाजार, थेट पणन परवाने व शेतकरी ग्राहक बाजार या सारख्या पर्यायी व्यवस्था निर्माण होऊनही निकोप स्पर्धा निर्माण झाली नाही. शेतकऱ्यांना अधिकचा भाव मिळण्यासाठी पर्यायी व्यवस्थेचा फारसा उपयोग होत नाही. कृषि पणन मंडळ व कृषि उत्पन्न बाजार समित्या या संरचना म्हणजे शेतकऱ्यांच्या कृषि उत्पादनांना स्पर्धात्मक व दर्जेदार बाजार व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्याचा संघटित प्रयत्न आहे. या संघटनात्मक संरचनेमुळे राज्यातील विविध भागातील सर्वोत्तम पध्दतींची प्रतिकृती राज्यभरातील शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देणे शक्य होते. परिणामी कृषि पणन क्षेत्रात सर्वांगीण विकास साध्य होतो.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीने अधिकाधिक शेतमाल बाजार समिती आवारात विक्रीसाठी येण्याकरीता शेतकऱ्यांना विविध सोई-सुविधा, शेतकऱ्यांचे संपर्क व प्रबोधन, शेतकऱ्यास शेतमालाचे पैसे देण्याबाबत संरक्षण, शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन शेतमाल संकलन व माफक दरात वाहतूक, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शेती विषयक व प्रक्रिया विषयक तंत्रज्ञान याची उपलब्धता व माहिती देणे, अधिनस्त बाजार घटकांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे, बाजार समितीची व्यावसायीक उत्पन्न वाढीसाठी गोदाम व शीतगृह उभारणी, निर्यातीसाठी मुलभूत सुविधा निर्माण करणे, ग्रेडींग, स्टोअरेज, पॅकींग इत्यादींनी प्रोत्साहन देणे स्वत:चा व्यवसाय विकास आराखडा तयार करुन त्याची कालबध्द अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
जागतीक पातळीवर अनेक राष्ट्रांनी त्यांच्या अन्नधान्य साठ्यात मध्ये वाढ केल्यामुळे कृषि पणन क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखीत झाले आहे. कृषि पणन क्षेत्र हे शाश्वत विकासाचे क्षेत्र असल्याने मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येऊ लागली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, कमोडीटी मार्केटस्, फ्युचर व फॉरवर्ड मार्केटींग, ऑनलाईन मार्केटींग, विविध प्रमाणीकरण, पॅकेजींग इत्यादी तरतुदींमुळे आव्हाने निर्माण झालेमुळे उत्पादक शेतकऱ्यांबरोबरच कृषि पणन व्यवस्थेला आधुनिकतेची कास धरणे आवश्यक झालेले आहे. शेतीमालाची विक्री व्यवस्था निर्माण करणे हे बाजार समित्यांच्या स्थापनेच्या वेळचे उद्दीष्ट होते. तथापि सध्याच्या बदलत्या जागतिकीकरण व उदारीकरणाच्या वातावरणात बाजार समित्यांनी त्यांच्या कामकाजात आवश्यक बदल करणे गरजेचे आहे.
कोणत्याही संस्थेच्या कामकाजात उत्कृष्टता आणण्यासाठी त्या संस्थेकडील मनुष्यबळाची गुणवत्ता व व्यावसायिक दृष्टीकोन अत्यंत महत्वाचा आहे. त्या दृष्टीने बाजार समित्यांनी यापुढे कर्मचारी भरती करताना पारंपारिक पद्धतीने जुन्या पदरचना व शैक्षणिक पात्रतेनुसार न करता आगामी काळातील बाजार समित्यांचे आधुनिक कामकाज लक्षात घेवून ॲग्रीबिझनेस, फायन्स, वेअरहाऊस अँड लॉजिस्टिक व्यवस्थापन, माहिती व तंत्रज्ञान कोल्डचेन तज्ज्ञ, शेतमाल हाताळणी तज्ज्ञ क्षेत्रातील तज्ज्ञ मनुष्यबळाच्या नेमणूका केल्या पाहिजेत. पणन संचालनालयानेही आता बाजार समित्यांच्या स्टाफ शेड्युल मध्ये काळाप्रमाणे सुधारणा केली पाहिजे व त्याप्रमाणे कर्मचारी भरती करण्यासाठी बाजार समित्यांना आग्रह धरला पाहिजे.
कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांनी भविष्यात अधिकाधिक पारदर्शकता ठेवून व शेतकऱ्यांना आधुनिक सुविधा पुरवून आकर्षित केले पाहीजे. अजूनही बऱ्याच बाजार समित्यांच्या बाजार आवारांत पारदर्शक विक्री व्यवहार होत नाहीत.
बाजार आवारात विक्रीसाठी आलेल्या शेतमालाचे योग्य वजन, शेतमालाला वाजवी भाव व शेतमाल खरेदीचे चुकारे वेळेत करणे याची सुनियोजित व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. बाजार समितीने बाजार आवारात जास्तीत जास्त शेतमाल विक्रीसाठी येईल यासाठी शेतकऱ्यांशी संपर्क वाढवून त्यांचेसोबत उत्तम समन्वय ठेवणे आवश्यक आहे.
अमेस्टरडॅम व पॅरिस बाजारपेठांच्या धर्तीवर राज्यात ही आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मार्केट उभारणार – पणन मंत्री जयकुमार रावल
मोबाईल ॲप, बाजार आवारांतील आधुनिक डिस्प्ले सिस्टीम यांचा वापर करुन राज्यातील व देशातील शेतमालाची आवक, बाजारभाव, तसेच इतर आवश्यक माहितीचा Real Time Data सर्व बाजार घटकांना सार्वजनीक रित्या उपलब्ध करुन दिला पाहिजे. कृषि पणन व्यवस्थेतील आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत वेगाने काम झाले पाहिजे . त्यादृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून राज्याचे मुख्यमंत्री यांचे कडुन मंजुर पणन विभागाच्या 100 दिवसांच्या कार्यक्रमात “राज्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची बाजार समिती उभारणे” या विषयाचा समावेश करणेत आलेला आहे. या अंतर्गत अल्समीर, अमेस्टरडॅम, रुगींश, पॅरिस बाजार पेठ या आधुनिक बाजारपेठांच्या धर्तीवर राज्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मार्केट उभारणेचा राज्य शासनाचा विचार आहे. त्यासाठी आवश्यक सविस्तर प्रकल्प अहवाल महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाकडून तयार करणेत येत आहेत.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना पणन व्यवस्थेमध्ये शेतकरी केंद्रबिंदू मानून सर्व बाजार घटकांसाठी सक्षमपणे कामकाज करण्याच्यादृष्टीने सर्व बाजार समित्यांच्या प्रतिनिधींशी सर्वसमावेशक चर्चा घडवून, बदलत्या काळात बाजार समित्यांच्या कामकाजात अपेक्षित बदलांबाबत आणि समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आजच्या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेत साधक-बाधक चर्चा करुन आपले अनुभवांची देवाण घेवाण करावी. आपल्या समस्या, प्रश्न व त्याबाबत शासनाकडून असलेल्या आपल्या अपेक्षा मांडाव्यात. याबाबत नोंद घेवून त्याप्रमाणे कालबध्द कृती आराखडा तयार करण्यात येईल व त्यानुसार आगामी काळात शासन स्तरावरुन आवश्यक कार्यवाही करण्याचे नियोजन करता येईल, असेही मंत्री श्री. रावल म्हणाले.
