धुळे महानगरपालिकेच्या खाजगी जागेचा वापर करून नर्सरी चालवली जाते. थोडेफार नव्हे तर १५ ते २० फुटांपर्यंतची तब्बल ४० हजार झाडे वाढवली जातात.. तोपर्यंत त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पालिकेला अचानक जाग येते.. या बाबत तक्रार होते. तत्कालीन जिल्हाधिकारी झाडे जप्त करण्याचा आदेश देतात.. मग ही झाडे तेथून नाहीशी होतात. उलट नर्सरी चालक कोर्टात धाव घेऊन दाद मागतात आणि कोर्टाचा निकाल त्यांच्या बाजूने लागतो.. आता कोट्यवधींचा भुर्दंड महापालिकेला सोसावा लागेल तो कुणामुळे ? असा प्रश्न पुढे आलाय.. नागरिकांच्या कष्टाच्या पैशातून हा भुर्दंड द्यावा काय? मग ज्यांनी चूक केली, ज्यांनी दुर्लक्ष केले त्यांचे काय ? असे ही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.. एकूणच सारे गौडबंगाल असल्याची शंका शिवसेना उबाठा चे नेते अनिल गोटे आणि पदाधिकाऱ्यांनी घेतलीये.
या बाबत झाले असे की, काही वर्षांपूर्वी धुळे महापालिकेच्या खाजगी जागेवर साई समर्थ नर्सरी या संस्थेकडून फळ – फुल झाडांचे संगोपन केले गेले. साधारणतः १५ ते २० फुटांपर्यंतची तब्बल ४० हजार झाडे वाढवली गेली.. हे एका रात्रीतून घडले नाही .. याकडे महापालिकेने सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. परंतु एक खाजगी संस्था महापालिकेच्या जागेत व्यवसाय करत असल्याची तक्रार प्राप्त झाल्याने तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांकडून हि ४० हजार झाडे जप्त करण्याचे आदेश काढण्यात आले. पालिकेने पोलीस बंदोबस्तात हि झाडे ताब्यात घेतली परंतु या झाडांचे केले काय ? अन्य ठिकाणी रोपन केले, विकले कि मोफत वाटले ? याचा आजवर खुलासा होऊ शकलेला नाही .. दरम्यान साई समर्थ नर्सरी चालकाने आपले कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सांगत भरपाईसाठी नायायालयात दाद मागितली.. आणि नायल्याचा निकाल त्यांच्या बाजूने लागला.. आता प्रश्न असा आहे कि हि भरपाई द्यायची म्हटली तर ती कोट्यवधीत्त आहे.. आपले एवढे मोठे नुकसान टाळण्यास्तही खरेतर पालिकेने स्थानिक कोर्टाच्या निकालाविरोधात अपिलात जायला हवे होते असे काहींचे म्हणे आहे.. पर्णातू पालिकेने असे का केले नाही ? पुन्हा या कडे दुर्लक्ष केले.. कि पालिकेचेच नर्सरी चालकाशी संगनतम्त आहे अशी शंका उपस्थित होऊ लागली.. मग २० – २० फूट उंच .. तब्बल ४० हजार झाडे वाढे पर्यंत पालिकेचे अधिकारी काय करत होते ? आपल्या खाजगी जागेवर व्यवसाय होतोय हे त्यांना माहित नवहोते काय ? कि संगनमताने तक्रारींचे सोंग आणून प्रकरण नुकसान भरपाईकडे आणले .. नेमके काय ? या साऱ्या प्रकरणाचा खुलासा झाला पाहिजे .. न्यायलायच्या आदेशाचे पालन करावे लागले तर एवढी मोठी रक्कम धुळेकरांच्या करातून जमा झालेल्या पैशातून का द्यावी? असा सवाल या निमित्ताने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे..
संबंधित दोषींकडून रक्कम वसूल करावी, पालिकेच्या तिजोरीतून ती खर्च होता कामा नये, असा पवित्र ही शिवसेना उबाठाने घेतलाय.. अद्याप तरी या गौडबंगालासंदर्भात पालिकेकडून कोणतेही स्पष्टीकरण आलेले नाही..
