मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात शेती, सिंचन, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, दळणवळण, पर्यटन, उद्योग आदी क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. विशेषतः शेतकरी, महिला, युवक, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसी आणि दिव्यांग घटकांना आर्थिक आधार देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. राज्याच्या विकासाला गती देणारा हा शेतकरी केंद्रित अर्थसंकल्प असल्याचे मत पणन आणि राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केले.
कृषी क्षेत्राला चालना देणारे महत्त्वाचे निर्णय
मंत्री जयकुमार रावल यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, शेती आणि शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी कृषी विकासाचे धोरण आखून मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. ज्या तालुक्यांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समित्या नाहीत, तेथे ‘एक तालुका – एक बाजार समिती’ योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच राज्यात सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे कृषी निर्यात वाढण्यास मदत होईल.
याशिवाय, जलयुक्त शिवार 2.0 योजनेला गती देण्यात येणार असून, समृद्धी महामार्गालगत अ‍ॅग्रो-लॉजिस्टिक हब विकसित करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या हबमध्ये कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग, पॅकिंग आणि निर्यात हाताळणी केंद्रासारख्या सुविधा उपलब्ध असतील, त्यामुळे शेतमालाच्या बाजारपेठा वाढण्यास मदत होईल.
उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर आणि कृषी व्यवसायाला चालना
शेती क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस नेटवर्क- मॅग्नेट 2.0’ हा 2100 कोटी रुपयांचा बाह्यसहाय्यित प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पीक नियोजन, उत्पादन खर्च कमी करणे, दर्जेदार शेतमाल उत्पादन आणि बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी धोरण आखण्यात आले आहे.
मंत्री रावल म्हणाले, “या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील कृषी क्षेत्राला आधुनिक आणि शाश्वत दिशा मिळेल. दळणवळणाच्या सुविधांमध्ये सुधारणा झाल्याने शेतमाल वाहतुकीला गती मिळेल, तर कृषी निर्यातीला नवे दार उघडेल.”
संपूर्ण समाज घटकांचा विचार करणारा समतोल अर्थसंकल्प
राज्यातील सर्व घटकांना न्याय देणारा आणि समतोल असा हा अर्थसंकल्प असल्याचेही मंत्री रावल यांनी सांगितले. “अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेला हा अर्थसंकल्प शेतीसोबतच शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासालाही बळकटी देणारा आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
