मुंबई : राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये ४४३५ सहायक प्राध्यापक पदे रिक्त असून, या पदभरतीसाठीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. वित्त विभागाने उपस्थित केलेल्या त्रुटी दूर करून लवकरच भरती प्रक्रियेला गती दिली जाणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.
राज्यात उच्च शिक्षण क्षेत्रातील भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यपालांनी यापूर्वी स्थगिती दिली होती. मात्र, आता राज्यपालांनी ही स्थगिती उठविल्याने भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्यात येणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या वर्कलोडमध्ये बदल होणार आहे. तसेच, राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि शासनमान्य अभिमत विद्यापीठांसाठी मंजूर असलेल्या शिक्षक व समकक्ष पदांपैकी ८० टक्के मर्यादेत ६५९ पदांची जाहिरात देऊन भरती केली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
याशिवाय, प्राचार्य पदभरतीसाठी आवश्यक असलेले ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्याचा अधिकार सामान्य प्रशासन विभागाकडून पुन्हा सहसंचालकांना देण्यात येणार आहे.
या मुद्द्यावर विधान परिषद सदस्य जयंत आसगावकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सदस्य सत्यजित तांबे, विक्रम काळे आणि अभिजीत वंजारी यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.
