धुळे जिल्ह्यातील सर्व माध्यमिक शाळांनी थकित वेतन देयक मंजुरीसाठी प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे सादर केले असले तरी अद्याप कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांमध्ये त्रुटी असलेल्या प्रस्तावांसाठी सूचना देण्यात आल्या असतानाही, धुळे जिल्ह्यात मात्र मंजुरी किंवा त्रुटींबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. यामुळे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
धुळे जिल्ह्यातील शिक्षकांनी जानेवारी २०२५ मध्ये आदेशानुसार थकित वेतन देयक प्रस्ताव सादर केले होते. मात्र, फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यांसाठी कोणतेही आदेश न आल्याने, त्या कालावधीत तयार झालेली थकित देयकेही सादर न होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना थकित वेतनाचा लाभ मिळणार नाही.
थकित वेतनासोबतच NPS (न्यू पेंशन स्कीम) अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे नियमित हप्तेही जमा होत नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. जुलै २०२४ पासून NPS हप्ते थकित असल्याने, कर्मचारी त्यांच्या निवृत्ती निधीपासूनही वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, धुळे शाखेने शिक्षणाधिकारी आणि वेतन पथक अधिक्षक माध्यमिक विभागाला निवेदन दिले आहे. शिक्षक परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मार्च २०२५ पूर्वी थकित देयके मंजूर करून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्यांचा हक्काचा लाभ द्यावा, अशी मागणी केली आहे.
यावेळी धुळे शिक्षक परिषदेचे अध्यक्ष नितीन ठाकूर,प्रकाश पाटील, प्रसाद पाटील, प्रदिप दीक्षित, जयेश कोर, अभिजीत जोशी, रेखा थोरात, सौ सीमा डोंगरे, मनोज सूर्यवंशी, अमोल शिंदे,पंकज चौरे, राकेश मावची, ए के वानखेडे, प्रशांत नेरकर, अशोक गिरी देवरे, मदनलालजी मिश्रा, भरतसिंह भदोरिया, सुनील मोरे उपस्थित होते.
