महापालिका प्रशासनाचा निर्णय
धुळे : महापालिकेतर्फे गेल्या – काही वर्षांपासून पाणीपट्टी व – घरपट्टीसाठी स्वतंत्र बिल दिले जात होते. यात मालमत्ता करावर दरमहा २ टक्के शास्तीची आकारणी केली जात आहे. यामुळे मालमत्ता धारकांकडून फक्त घरपट्टीचा भरणा केला जात होता तर पाणीपट्टीची थकबाकी दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे चित्र होते. त्यामुळे महापालिकेने पाणीपट्टी व घरपट्टीचे बिल एकत्र देण्याचा निर्णय घेतला असून त्याची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली आहे. या माध्यमातून हद्दवाढीसह शहरातील डिमांड १५० कोटी रुपयांवर पोहचली आहे.
महापालिकेतर्फे शहरासह हद्दवाढ भागातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणात नवीन व वाढीव मालमत्तांची भर पडली आहे. शहर भागात १ लाख १७ हजार तर हद्दवाढ भागातील ३२ हजार मालमत्ता महापालिकेच्या रेकॉर्डवर आल्या आहेत. कर दरवाढीचा गुंता सोडवून आयुक्त तथा प्रशासक अमिता दगडे पाटील यांनी मालमत्ता कराचे दर ३६ टक्क्यावरुन ३० टक्के केले आहेत. त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून करण्यात आली आहे. नव्या दरानुसार मालमत्ता कराची देयके तयार करण्यात येत आहेत. हे काम असेंटीक व स्थापत्य कन्सलन्स या कंपन्यांकडून करण्यात येत आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे घरपट्टी व पाणीपट्टीची देयके एकत्र देणे अवघड झाले होते. मात्र, दोन्ही कंपन्यांमध्ये समन्वय साधून घरपट्टी व पाणीपट्टीचे बिल एकत्र करण्यात आले आहे. यामुळे नागरिकांना दोन्ही कराचे एकच बिल मिळणार आहे. हद्दवाढ भागातील डिमांड ७० कोटी रुपये तर शहराची डिमांड ८० कोटी रुपये आहे.
विशेष म्हणजे सिस्टीम अपडेटच्या कामामुळे मालमत्ता कराची देयके तयार करण्यास विलंब झाला आहे. एप्रिल ते जून या तीन महिन्यात मालमत्ता कर भरणाऱ्या मालमत्ता धारकांना अनुक्रमे १० टक्के, ८ टक्के व ६ टक्क्याप्रमाणे मालमत्ता करात सुट दिली जाते. परंतु सध्या एप्रिल महिना संपल्याने या सवलतीसाठी मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव मालमत्ता कर विभागाकडून आयुक्तांपुढे ठेवण्यात येणार आहे,
