अदानी कंपनीला प्रवेश देऊन सरकारच्या कथित खाजगीकरणाच्या विरोधात कामगारांनी एल्गार पुकारला आहे. युनियनने असा दावा केला की विरोध कर्मचार्यांसाठी नाही तर प्रामुख्याने ग्राहकांसाठी आहे आणि ते म्हणाले की जर त्यांनी आता हस्तक्षेप केला नाही तर खाजगी खेळाडू मैदानात उतरल्याने वीज शुल्क लवकरच वाढू शकते. बुधवारी दुपारी राज्याचे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जे विद्युत मंत्री देखील आहेत. देवेंद्र फडणवीस महावितरण कर्मचारी संघटनेची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
वीज कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक मागण्या नसून. ते जनतेचा मालकीचा वीज उद्योग रायला हवा पाहिजे. इ. तो विकायला नव्हे. काही व्यापारी जास्त पैसे कमवण्याचा ऊद्देशाने या महावितरण क्षेत्रात उतारता आहेत. असे महाराष्ट्रातील वीज कर्मचारिणी म्हटले आहे.
महावितरणने खाजगी एजन्सींना वीज वितरण सेवांच्या संचालन आणि व्यवस्थापनासाठी स्टँडबाय मोडवर ठेवले आहे. संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश जाहीर केले आहे. महावितरणने मुंबईत मुख्यालयात आणि सर्व विभागीय कार्यालयांमध्ये २४×७ नियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे. रजेवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही तातडीने कामावर रुजू होण्यास सांगण्यात आले आहे. संपात सामील झालेल्या खाजगी एजन्सी देखील काढून टाकल्या जातील.