राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री हसन मुश्रीफ यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. ईडी अर्थातच अंमलबजावणी संचालयाने पुढील सुनावणी होईपर्यंत त्यांना अटक करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिलेत. त्यामुळे 27 एप्रिलपर्यंत मुश्रीफ यांना दिलासा मिळाल्याचे समजते.
मुश्रीफ यांच्या अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज न्यायालयाने पूर्वीच फेटाळला होता. त्यामुळे आगामी दोन आठवडे तरी अटकेपासून संरक्षण मिळावे, अशी मागणी मुश्रीफ यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात हसन मुश्रीफ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी बनावट कंपन्या तयार केल्या. त्यातून 158 कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला होता. या संदर्भात सोमय्यांच्या तक्रारीनंतर हसन मुश्रीफ यांच्या कोल्हापूर येथील निवासस्थानी, कार्यालय तसेच नातेवाईकांच्या घरांवर ईडीने छापेमारी केली होती.