तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रात जल्लीकट्टू खेळाला परवानगी देणाऱ्या कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आज निकाल दिला आहे. यानुसार, आता महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यत आणि तामिळनाडूतील जल्लीकट्टूच्या आयोजनातील कायदेशीर अडथळे दूर झाले आहेत. न्यायमूर्ती केएम जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय आणि सीटी रविकुमार यांचे 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे.यापूर्वी, 8 डिसेंबर 2022 रोजी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करून खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला होता.
गेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने तामिळनाडू सरकारला विचारले होते की, जल्लीकट्टूसारख्या बैलावर नियंत्रण मिळवण्याच्या खेळात कोणत्याही प्राण्याचा वापर करता येईल का? यावर सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते की, जल्लीकट्टू हे केवळ मनोरंजन नाही. उलट, हा एक मोठा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे. या खेळात बैलांवर क्रौर्य होत नाही. पेरू, कोलंबिया आणि स्पेनसारखे देशदेखील त्यांच्या सांस्कृतिक वारशाचा भाग मानतात. पुढे, सरकारने असा युक्तिवाद केला की ‘जल्लीकट्टू’मध्ये सहभागी असलेल्या बैलांना शेतकरी वर्षभर प्रशिक्षण देतात जेणेकरून कोणताही धोका होऊ नये.
