शिक्षकांचा बळी घेणाऱ्या खोट्या केसेस रद्द करण्याची मागणी

सोनगीरच्या एन.जी. बागुल संस्थेतील वाद

सोनगीर विद्याप्रसारक संस्थेच्या एन. जी. बागूल हायस्कूलमध्ये गेल्या 40 वर्षांपासून संस्थाचालकांमध्ये अध्यक्षपदासाठी दोन गटात वाद सुरू आहे. दोन्ही गट एकमेकांवर खोट्या केसेस दाखल करीत असतात. त्यामुळे त्यात निष्पाप शिक्षकांचा नाहक बळी जातो. सोनगीर पोलीस ठाण्यात खोटी कागदपत्रे दाखवून एक ते दीड कोटीची शासनाची फसवणूक अशी एफआयआर 12 एप्रिलला सोनगीर पोलिस ठाण्यात दाखल झाली. ती देखील अशीच खोटी फिर्याद असून ती रद्द करण्यात यावी अशी मागणी सोनगीर ग्रामस्थ व धुळे तालुक्यातील पत्रकारांनी केली आहे. तसे निवेदन जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरेंना दिले आहे.
सोनगीरला दाखल फसवणुकीच्या गुन्ह्यात सोनगीर रत्न पुरस्कार प्राप्त निवृत्त शिक्षक तथा सोनगीर पत्रकार संघाचे अध्यक्ष, तालुका पत्रकार संघाचे सदस्य एल.बी.चौधरी (लोटन भटू चौधरी) यांचा ही समावेश आहे. स्वत: फिर्याददार मुख्याध्यापकांची चार शिक्षक, एक लिपिक व एक शिपाई यांच्याविरुद्ध फिर्याद देण्याची इच्छा नव्हती. पण त्यांच्यावर दबाव होता असे कळते. याप्रकरणी तत्कालीन शिक्षण अधिकारीची भुमिकाही संशयास्पद आहे. त्यांनी संशयित शिक्षकांची बाजू ऐकून न घेताच त्यांना गुन्हेगार ठरवले. विशेष म्हणजे मुख्याध्यापक यांची तक्रार हाच चौकशी अहवाल म्हणून शिक्षणाधिकारींनी पोलीसांकडे पाठवला. त्यात अक्षरही बदल केला नाही. यावरून शिक्षणाधिकारींची संदिग्ध भुमिका स्पष्ट होते. धुळे कनिष्ठ व वरिष्ठ न्यायालयाच्या सन 2001 व 2002 मधील निकालाने तसेच औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या अंतरीम आदेशाने पाच शिक्षक, एक लिपिक व एक शिपाई अशा सात कर्मचाऱ्यांना शिक्षण विभागात गटशिक्षणाधिकारी असलेल्या तत्कालीन प्रशासकाने संस्थेच्या एन. जी. बागूल हायस्कूलमध्ये कामावर हजर रहाण्याचा आदेश दिला. सर्व सातही कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठता क्रमाने संस्थेत घेण्याचे आदेश असल्याने संस्थेतील इतर शिक्षक व कर्मचारींना सर प्लस व्हावे लागले असते. तसे होऊ नये म्हणून प्रशासकाने न्यायालयाच्या निकालाने आलेल्या कर्मचारींना जसजशी जागा रिक्त होत गेली त्या जागी घेऊन शिक्षणाधिकारीकडे अप्रूवलसाठी प्रस्ताव पाठवला. प्रत्येक कर्मचारींचा प्रस्ताव पाठविताना वेगवेगळे मुख्याध्यापक होते. तसेच वेगवेगळ्या शिक्षणाधिकारींनी वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळ्या शिक्षकांना मान्यता देत पगार मंजूर केला. तसेच वेगवेगळ्या लेखाधिकारींनी पगार निश्चित केला. हे सर्व शिक्षणाधिकारी व लेखाधिकारींनी उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून कार्यवाही केली. हे सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षणाधिकारी व लेखाधिकारी खोटी कागदपत्रांच्या आधारे कामकाज करतील का? तर असे शक्य वाटत नाही. 1993 पासून शिक्षक म्हणून नोकरी करणार्‍या लोटन चौधरी यांना 2002 मध्ये कामावर घेऊन पगार देण्याचे आदेश असतानाही संस्थेने 2008 ला पगाराचा प्रस्ताव पाठवून सहा वर्षे बिनपगारी राबवून घेत अन्याय केला. त्यामुळे अवघे 14 वर्षे नोकरी करून ते निवृत्त झाले. त्यामुळे पीएफ व ग्रॅज्युएटी खूपच कमी मिळाली. विशेष म्हणजे शिक्षकांचा पेन्शन प्रस्ताव मंजूर करताना अनेक टप्प्यावर कागदपत्रांची तपासणी करून खातरजमा केली जाते. तो प्रस्ताव मुख्याध्यापक पाठवतात. प्रत्येक पेन्शन प्रस्ताव वेगवेगळे मुख्याध्यापक व वेगवेगळ्या शिक्षणाधिकारींनी मंजूर केले आहे. या सर्वानी कामात कसूर केली असे फिर्यादी मुख्याध्यापकांना म्हणायचे आहे का? त्यामुळे संपूर्ण नोकरीत व पेंशन प्रस्ताव मंजुरीत शिक्षकांचा कुठेही व काहीही संबंध येत नाही. त्यांना किती पेन्शन व ग्रॅज्युएटी द्यावी हा अधिकार वरिष्ठांचा असून त्यात शिक्षकांना ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे संबंधित एफआयआरमधून पत्रकार व शिक्षक लोटन चौधरी व इतर शिक्षकांना दिलासा द्यावा. बहूतेक शिक्षक आता निवृत्त होऊन वृध्द झाले आहेत. व ते चौकशी करणार्‍या पोलीस अधिकारींना सर्व प्रकारचे सहकार्य करीत आहेत. चौकशी अधिकारींनी मागितलेली सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे. त्यामुळे अटक करण्याची आवश्यकता वाटत नाही. चौकशीअंती अधिक रक्कम घेऊन शासनाची फसवणूक केल्याचे निदर्शनास आल्यास तेवढी रक्कम भरण्यास संशयित तयार आहेत. त्यामुळे कोणत्याही शिक्षकांना अटक करू नये. तसेच शक्य असल्यास खोटी एफआयआर रद्द करावी ही नम्र विनंती. लवकरच ग्रामस्थांची एक बैठक घेऊन संस्थेतील वाद कायमस्वरूपी मिटवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

फिर्यादातील फोलपणा

निवेदन देणाऱ्यांनी आपल्या निवेदनात फिर्यादीत काही त्रुटी नमूद केल्या आहेत. त्यांच्या मते,

1) फिर्यादी मुख्याध्यापक यांनी दोन कर्मचारींचे पेन्शन प्रस्ताव पाठविले. आणि विशेष म्हणजे तेच त्या कर्मचारींविरुध्द गुन्हा दाखल करतात. हे एक आश्चर्य आहे.
2)सर्व सात कर्मचाऱ्यांना शिक्षण विभागात अधिकारी असणाऱ्या प्रशासकाने कामावर घेण्याचे आदेश दिले. त्याला तत्कालीन मुख्याध्यापक व फिर्यादातील आरोपी अमृत कासार जबाबदार कसे?
2) आरोपी शिक्षिका सुनिता चौधरी व शिपाई दगडू धनगर हे अद्याप नोकरी करीत असताना त्यांना अधिक ग्रॅज्युएटी कशी मिळू शकते? म्हणून त्यांचेवर गुन्हा कसा दाखल होऊ शकतो ?
4) दीड कोटीत फसवणूक असे फिर्यादीत म्हटले आहे. परंतु यात सर्व आरोपी शिक्षकांना मिळालेली ग्रॅज्युएटी एकत्र करूनही दीड कोटी होत नाही. मग शासनाची दीड कोटीत फसवणूक कशी? ही रक्कम कोणी व कोणत्या आधारे काढली? चौकशी अहवालावर सही करणार्‍या शिक्षण अधिकारींकडून दीड कोटीचा तपशील मागावा ही विनंती.
5)शिक्षकांनी खोटी कागदपत्रे दिली असे फिर्यादीत नमूद आहे. न्यायालयाचे निकाल, शिक्षकांचे ऑर्डर, शिक्षणाधिकारींची मान्यता, लेखाधिकारींचे पगारनिश्चिती, शिक्षकांचे सर्टिफिकेट खोटे आहे का? खोटे म्हणणे हा न्यायालयाचा अवमान आहे.
6)खोटा गुन्हा दाखल करून वयोवृद्ध शिक्षकांची जी बदनामी झाली ती भरून न येणारी बाब आहे.
निवेदनावर तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष रोहिदास हाके, उमाकांत पाटील, प्रमोद धनगर, चुडामण पाटील, पी. के. शिरसाठ, अश्फाक खाटीक, जगन्नाथ पाटील, जिजाबराव माळी, बी. के. सुर्यवंशी, भरतसिंह राजपूत, विशाल कासार, सतीश भावसार, खेमचंद पाकळे, नितीन पाटील आदींच्या सह्या आहेत. योग्य ते सहकार्य करण्याचे आश्वासन पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी दिले.