धुळे – दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हा केंद्राचा प्रकल्प धुळ्यासाठी मंजूर असून या कामाची लवकर सुरुवात करण्यात यावी तसेच भूसंपादन लवकर सुरू करून स्थानिक तरुणांना रोजगार द्यावा, यासाठी आज दि. 8 जुलै रोजी धुळे कॉरिडॉर विकास समितीच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले. समितीचे प्रमुख रणजीत राजे भोसले व इतर सदस्यांच्या नेतृत्वाखाली क्युमाईन क्लब जेलरोड येथे हे आंदोलन झाले.
धुळे शहर व जिल्हयाचा समावेश दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर प्रकल्प (DMIC) अंतर्गत करण्यात आलेला आहे. या प्रकल्पांला 10 वर्षापासून प्रांरभिक मंजूरी मिळाली आहे. या प्रकल्पांना जपान सरकारची मदत होणार असून अनेक देश या ठिकाणी गुंतवणूक करण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पामुळे धुळे शहराचा चेहरा-मोहरा बदलणार आहे. शहराचा मोठ्या प्रमाणात विकास होवून रोजगार निर्मिती होणार आहे. धुळे शहरालगत दहा गावांच्या हद्दीतील 6 हजार हेक्टर (15 हजार एकर) जमीनीवर हा प्रकल्प साकारला जाणार आहे.या प्रकल्पांमध्ये छोटे-मोठे, मध्यम स्वरुपाचे 300 ते 350 उदयोगधंदे, कारखाने, फॅक्टरी उभ्या राहणार आहेत. या माध्यमातून या ठिकाणी पन्नास हजार ते एक लाख संख्येने रोजगार, जॉब, नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत. या उदयोगांच्या शेजारी नवीन स्मार्ट सिटी उभारली जाणार आहे. या स्मार्ट सिटीमध्ये इंटरनॅशनल स्कूल, गार्डन, दवाखाने, अद्यावत पोलीस स्टेशन, भूमीगत गटारी, भूमीगत वीज, 24 तास पाण्याची व्यवस्था, मनोरंजनाची माध्यमे, रहिवासी तथा व्यापरी संकूले, वायफाय, सीसीटीव्ही, 60 मीटर रुंदीची रस्ते, आदी सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत.या सर्व प्रकल्पांमुळे धुळे शहराच्या व जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. सदर प्रकल्पाच्या जमीन अधीग्रहणाला राज्य उच्चाधिकार समितीने मंजूरी दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे पाणी आरक्षणासाठी शासनाने आदेश काढलेला आहे. सदर प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 3 फेब्रुवारी 2022 रोजी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961 अन्वये प्रकरण 6 व कलम 2 खंड 2 (ग) लागू करण्यासाठी म्हणजे भूसंपादन करण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रादेशिक अधिकारी, धुळे यांच्याकडून प्रस्ताव मागविण्यात आला होता. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाकडे दिनांक 21/10 /2022 रोजी प्रादेशिक अधिकारी, धुळे यांनी जमीन अधिग्रहण करण्याचा प्रस्ताव महाव्यवस्थापक, मुंबई यांच्याकडे सादर केलेला आहे.परंतू जमीन अधीग्रहणाचे नोटिफिकेशन निघालेले नाही. सदर प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडे प्रलंबित आहे. तरी महाराष्ट्र शासनाने जमीन अधिग्रहणाची त्वरीत नोटिफिकेशन काढून इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर प्रकल्पाला चालना देवून प्रकल्प लवकरात लवकर सुरु करावा, भूसंपादन करून जिल्ह्यातील तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. अशी मागणी धुळे कॉरिडॉर प्रकल्प विकास समिती मार्फत करण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पांना लवकर मंजूरी देवून नोटिफिकेशन न काढल्यास समिती मार्फत तसेच जिल्ह्यातील युवकांमार्फत जिल्ह्यामध्ये उग्र आंदोलन करण्यात येईल. असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
या धरणे आंदोलनामध्ये रणजीत राजे भोसले, संतोष बापू सूर्यवंशी, राजेंद्र खैरनार, नरेंद्र अहिरे,पी सी पाटील,राजू रुस्तम, दादा कोर, रईस काजी,विजय पाटील, प्रभाकर पवार, हुसेन भैय्या साडीवाले, राजू डोमाळे, ,सिद्धांत बागुल, दीपक देसले, चिंतन ठाकूर, हर्षल परदेशी, संदिप पाकले, महेंद्र शिरसाट, महेंद्र अण्णा शेंडगे, दिलबारसिंग राजपूत, हर्षल परदेशी, श्याम भामरे, आदि कॉरिडोर समितीचे सदस्य धरणे आंदोलनामध्ये सहभागी झाले होते.
या आंदोलनाला विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांनी भेट देऊन पाठिंबा जाहीर केला. शिवसेना उभाटा गटाचे डॉक्टर सुशील महाजन, संभाजी ब्रिगेडचे हेमंत भडक ,अमर फरताडे, नंदू अहिराव, सकल मराठा समाजाच्या वतीने सुधाकर बेंद्रे, भानुदास बगदे,मनोज ढवळे, सुनील पाटील, भोला वाघ, मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने प्रदीप जाधव, छावां व छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक समितीच्या वतीने नाना कदम,अर्जुन पाटील, राष्ट्रीय जनता दलाचे श्रावण खैरनार, संविधान बचाव समितीचे श्री हरिचंद्र लोंढे, श्रीकृष्ण बेडसे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे शशीकांत भदाने, वाल्मीक मराठे ,दीपक देवरे, शकीला बक्ष, विश्वजीत देसले, गोरख शर्मा इतर पदाधिकारी, कार्यकर्ते ,आघाडी प्रमुख, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटामार्फत जिल्हाध्यक्ष कैलास चौधरी, उषाताई साळुंखे, निलेश चौधरी ,शोएब अन्सारी, कम्युनिस्ट पार्टीचे कॉम्रेड एल. आर. राव, निसर्ग मित्र समितीचे प्रेमकुमार अहिरे, दक्ष पत्रकार संघाचे गौतम पगारे, दिलीप शिंदे, संदीप कराड, देवेंद्र बनसोडे, आझाद समाज पार्टीचे आनंद लोंढे, आदी संघटना व पदाधिकाऱ्यांनी भेट देऊन आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
