स्वेच्छा निवृत्तीची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली
धुळे I लोकसभा निवडणुकीत धुळ्यातून वंचित बहुजन आघडीतर्फे उमेदवारी करणारे आयपीएस अधिकारी अब्दुल रहमान यांचे पुन्हा उमेदवारी करण्याचे स्वप्न सध्या तरी भंगले आहे. कारण, उच्च न्यायालयाने रहमान यांनी केलेल्या स्वेच्छानिवृत्तीच्या मागणीची याचिका फेटाळून लावली आहे. स्वेच्छानिवृत्तीची मागणी फेटाळण्याच्या केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (कॅट) दिलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे.
अब्दुल रहमान यांचे स्वेच्छानिवृत्तीचे प्रकरण नाययप्रविष्ट असल्यमुयलेच लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी भरलेला उमेदवारी अर्ज बाद झळा आणि त्यांना उमेदवारी करता आली नाही. त्यांच्या स्वेच्छानिवृतीबाबत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपिठाने राखून ठेवलेला निर्णय मंगळवारी जाहीर केला आणि त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
रहमान यांच्या विरोधात २००२ ते २०२२ या कालावधीत तीन तक्रारी दाखल आहेत. त्यात पहिली तक्रार ही दुसरे लग्न करून रहमान यांनी सेवा नियमांची उल्लंघन केल्याची आहे. तर दुसऱ्या तक्रारीत पहिल्या पत्नी व मुलांचा त्यांनी मानसिक, शारीरिक छळ केल्याचे त्यांच्यावर आरोप आहेत. तिसरी तक्रार सेवेत असतानाही समान नागरी कायद्याविरोधातील आंदोलनात सहभागी झाल्यासंदर्भात आहे. या तक्रारी त्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज करण्यापूर्वीच्या असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. या बाबतीत नयायल्याचे हस्तक्षेप गरजेचा नसल्याचे स्पष्ट करून रहमान यांची याचिका फेटाळून लावली आहे.
रहमान यांनी ५ वर्षांपूर्वी स्वेच्छानिवृत्ती योजनेचा लाभ घेण्याची मागणी केली होती. परंतु शासनाने ते स्वीकारण्यास नकार दिला. केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) लागू केल्याच्या निषेधार्थ रहमान यांनी २०१९ मध्ये सेवेचा राजीनामा दिला. राज्य सरकारला स्वेच्छानिवृत्ती मान्य करण्याचे आदेश द्यावे अशी मागणी करणारी याचिका त्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ती न्यायालयाने फेटाळली आहे.
रहमान यांनी यापूर्वी धुळ्यात पोलीस अधीक्षक म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे.
